श्रीलंका की रिन्यूबल एनर्जी से भारत को लाभ, डीकार्बोनाइजेशन की कोशिशों में मिल सकती है मदद

Sri Lanka-India: किसी भी मुल्क में डीकार्बोनाइजेशन काफी हद तक नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) पर निर्भरत करता है. इसमें जरूरी हो जाता है कि देश अपने आस-पड़ोस के मुल्कों को भी ऊर्जा के नए श्रोतों के साथ खुद को जोड़े. जब क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रिडों को जोड़ा जाएगा, तब डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है. इसी कड़ी में भारत श्रीलंका के साथ ग्रिड को आपस में जोड़ने पर विचार कर रहा है.

इस मुहिम पर दुनिया भर में, महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं. इनमें वाइकिंग लिंक, डेनमार्क और यूके को जोड़ने वाली 764 किलोमीटर लंबी उप-समुद्र केबल और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के बीच 5,000 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन लाइन है. इसी तरह, खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) इराक तक एक ट्रांसमिशन लाइन की योजना बना रही है. भारत के पास पनबिजली के लिए नेपाल और भूटान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जबकि वह म्यांमार तक लाइन की संभावना तलाश रहा है.

हालाँकि, श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली एक अपेक्षाकृत छोटी परियोजना अपनी विशाल संभावनाओं के बावजूद, लगभग दो दशकों से रुकी हुई है. श्रीलंका में अनुराधापुरा और तमिलनाडु में मदुरै के बीच प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन न केवल राजनीतिक रूप से समझदार है, बल्कि आर्थिक और तकनीकी रूप से भी व्यवहार्य है, जो भारत की डीकार्बोनाइजेशन यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

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श्रीलंका में पर्याप्त पवन ऊर्जा क्षमता है, जो 60,000 मेगावाट से अधिक तटवर्ती पवन ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है, जो इसकी घरेलू जरूरतों से कहीं अधिक है. दोनों देशों को आपस में जोड़कर, भारत इस अधिशेष स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, जिससे महंगी अपतटीय पवन ऊर्जा पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी. इसके अतिरिक्त, श्रीलंका बिजली निर्यात करके, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाकर राजस्व कमा सकता है.

-भारत एक्सप्रेस